ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਾਲਕ ਕੋਲ ਐੱਲ.ਐਮ.ਵੀ. (ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਲਐਮਵੀ (ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 7500 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 23ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਐਪ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।