ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲੀਵ (ਛੁੱਟੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲੀਵ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ (ਆਰਡੇਨਰੀ) ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪੱਤਰ/ਨੋਟਿਸ/ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਵਟਸਐਪ, ਪੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।