ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸੀ:ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੀਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।