ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ'। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ( ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਬਿੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਹੀ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਦਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
