ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
