ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਆਉਂਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-1981 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
