Published : Jan 11, 2024, 11:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੌਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। 20-21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ C2+50% ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਲੈਂਡ ਇਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦੀ ਕਰਨ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ,ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੀਮਅਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਭਰੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ।
