ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ NO ENTERY, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ(Punjab Transport Minister Laljit Bhullar) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ (Entry ban of private buses in Chandigarh) ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (Private transport companies) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ (Entry ban of private buses in Chandigarh) ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਨੋਟਿਸ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Shiromani Akali Dal President Sukhbir Badal) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ (Legal notice to Transport Minister Laljit Bhullar) ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ (Taish about the term transport mafia) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ 1947 ਦੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (KK Sharma) ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਚਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼: ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ- ਜਲਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ