ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ (Contender for DGP post) ਲਈ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Controversy for post of DGP: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੈਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਜਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ (Central Administrative Tribunal) ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : Oct 30, 2023, 5:05 PM IST
ਵੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਨੇ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ: ਵੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਨੇ ਡਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Gaurav Yadav on the post of DGP) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ (IPS officer VK Bhavra) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (Acting DGP) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
- CM expressed grief over the death of a policeman: ਸੀਐੱਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
- Punjab School Time Change: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
- 35 Crore Heroin Seized: ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ:ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੰਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟਡ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।