ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 9500 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 95 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 55 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਅੰਕ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,683 ਹੋਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
