ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2000 ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 'ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਕੈਪਟਨ'
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
