ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਰਕੋਲ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਤਾਰਕੋਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਕਾਲਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, 1992 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।