ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?: ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
CM 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ?: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ?: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ?:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ,ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ?: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ 1951, ਫਿਰ 4 ਮਾਰਚ 1953, ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1966, 23 ਅਗਸਤ 1968, 15 ਜੂਨ 1971, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977, 17 ਫਰਵਰੀ 1980, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983, 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ 1987 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ?: 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 14 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?:ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਲਦ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Transfer bribe DSP: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ DSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ
Jakhar target the CM: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਤੇ ਬਚਕਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
Women Equality Day: ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ?: ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। NCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਖੁਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
