ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
2019-20 'ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਨੇ 17 ਟੀਚੀਆਂ ਅਧੀਨ 100 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਾਹਕੀ, ਪ੍ਰਧਆਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਔਸਤਨ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 62 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ 2019-20 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 40.91 ਤੋਂ 90.91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ) 52.67 ਤੋਂ 84.01 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 0.74 ਤੋਂ 28.12 ਫੀਸਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ 65.82 ਤੋਂ 97.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 25.07 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 24.03 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ 8.86 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8.60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-2030 ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ, 169 ਟੀਚੇ ਅਤੇ 306 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
