ਚੰਡੀਗੜ: ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਵ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਵ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਕਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,815 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 180 ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।