ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਉਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 11063 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4551 ਲਈ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 6506 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਅੰਕ ਉਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼/ਡਾਇਲਸਿਜ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ, ਸਿਕੱਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮਿਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
