ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।