ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Rural development Fund)
RDF ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੀਬ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ (SCA) ਦੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
