ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 710 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
29000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 29000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ (Claim 29000 government jobs ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।