ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ 249 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
36 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36097 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ… ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 249 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ…ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ…ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ…ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’ - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 710 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (Appointment letter to 710 new patwaris) ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।