ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,‘‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ/ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੇਗੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ , ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ‘‘।