ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

'ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ'

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ'
'ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ'

By

Published : Jul 4, 2020, 9:27 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮਿਸਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਨਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।’’

ABOUT THE AUTHOR

...view details