ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।