ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਵਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੜਾੳਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐਮ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ (ਪੀ.ਐਮ ਐਫਐਮਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ:-ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ,ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 789 ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ/ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਗੁੜ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਪੈਕਡ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ., ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 1 ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।