ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ :ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਸਾਈਫ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।