ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦ ਕੋਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
