ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਖੰਡ ਪੀਠ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੱਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
