ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।