ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ! ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕਤ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ :ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਰਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।