ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਚਿੱਪ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
