ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।’’ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
