ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ 4600 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 160 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
