ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਜ) ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ 'ਮਾਡਲ' ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਾ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏਪੀਐਮਸੀਏ) ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਨਸੀਏਈਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਤੀਜਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2019-20 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 1619 ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।