ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ?’’