ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਖਲੇ (ਚਿੰਤਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ 14 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ 33 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸੰਕਟਾਂ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੰਧੇਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ।
