ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 2855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ' ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਦਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲਈ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ।
ਜਰਮਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 50,329 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿਲਬੇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1714 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 57,905 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3,96,775 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 7,61,289 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੌਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
