ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 200 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 234 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 230 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
