ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਰੀਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ :ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸਟੇਅ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Congress in bind Against Modi govt: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ :ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਬੰਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Ludhiana Police Action: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ...
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ :ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟ ਹੈਡ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰ ਖਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
