ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅੰਦਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਸੰਜੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Behbal Kalan sacrilege case Update: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਸੰਜੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਸੰਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Behbal Kalan sacrilege case)
Published : Sep 6, 2023, 12:07 PM IST
ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- Kareena Kapoor-Malaika Arora Latest Pictures: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ HOT ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੀਤੇ ਕਾਇਲ
- Panjab University Election updates: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ
- Transportation Tender Scam Update: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ED ਨੇ 4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ SIT ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ (Punjab Haryana High Court) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਨਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।