ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ:ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ (Powerman Union) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (Chandigarh Power Department) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ (Powerman Union) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (Chandigarh Power Department) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।