ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।