ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।' ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਾਨ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।''ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਨੋਟ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
