ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿਕਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
