ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਵਤਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ 2017 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਈਆਰਡੀਏ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14,605 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
