ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਕਮ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਅ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਲੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
