ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - High Court decision soldier s widow family pension

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ
ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

By

Published : Jan 19, 2023, 3:39 PM IST

Updated : Jan 19, 2023, 5:41 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ:ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1964 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 1971 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 1974 ਵਿਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਗਲਤ: ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ 'ਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ

Last Updated : Jan 19, 2023, 5:41 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details