ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਲਈ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਹਾ- "AAP ਸਰਕਾਰ ਢੀਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਨਪ ਰਹੇ"
