ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੀਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਸੀਬੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਲੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
