ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮੀਰ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਵੇ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲੰਗੂ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ਼ ਮਕਸੂਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਏ.ਕੇ ਪਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ
ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।