ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ (Parali Burn Issue) ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ 3916 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Stubble Burning Cases in Haryana and punjab) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। Cases of stubble burning broke records.
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 3916 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 2880 ਮਾਮਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 2880 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 1134, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5138 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 850 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ: ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6987 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1578 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।